लखनऊ: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने गुरुवार को इंदिरा भवन स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया। विभिन्न जनपदों से आई 17 शिकायतों की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कई मामलों में तत्काल निस्तारण के आदेश दिए।
भर्ती में ओबीसी आरक्षण शून्य होने पर भड़के अध्यक्ष
जनसुनवाई के दौरान सबसे गंभीर मामला पशु चिकित्साधिकारी के 404 पदों पर सीधी भर्ती का रहा। विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण शून्य किए जाने पर अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वर्ष 1994 के बाद से अब तक की गई सभी सीधी भर्तियों, आरक्षण की स्थिति और रोस्टर रजिस्टर का पूरा विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी।
अनुपस्थित अधिकारियों पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अधिकारियों की लापरवाही पर भी गाज गिरी:
- बरेली विकास प्राधिकरण: भूखण्ड आवंटन के मामले में उपाध्यक्ष को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी सक्षम अधिकारी के न पहुँचने पर अध्यक्ष ने भारी अप्रसन्नता जताई।
- कानपुर देहात: प्रधानाध्यापिका नीलम के प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के गायब रहने के कारण शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका।
न्याय की उम्मीद: कहीं मिली राहत, कहीं गठित हुई SIT - सोनू कश्यप हत्याकांड (मेरठ): आयोग सदस्य रमेश कश्यप गौड़ द्वारा उठाए गए इस मामले में मेरठ पुलिस ने बताया कि आरोपी जेल में है और मामले की जांच के लिए SIT (विशेष जांच दल) का गठन कर दिया गया है।
- 6 साल बाद मिला भुगतान: शिवबदन राम के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पीड़ित को जीपीएफ, बीमा और ग्रेच्युटी की 6 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
- कासगंज: डॉ. गौरव नन्द के बकाया देयकों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का आश्वासन संबंधित अधिकारियों ने दिया।
अध्यक्ष का निर्देश: राजेश वर्मा ने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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