बलरामपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुई। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर हजारों परिवारों को वर्षों पुराने मुकदमों से मुक्ति मिली।
न्यायालय परिसर में सुबह से ही वादकारियों की भारी भीड़ उमड़ी। न्यायिक अधिकारियों की सक्रियता से फौजदारी, दीवानी, बैंक रिकवरी और पारिवारिक विवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
आंकड़ों में सफलता की झलक:
लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की गई:
कुल निस्तारण: विभिन्न अदालतों द्वारा कुल 6,809 वादों का निस्तारण किया गया।
राजस्व मामले: राजस्व न्यायालयों ने प्री-लिटिगेशन सहित रिकॉर्ड 35,662 मामलों का निपटारा किया।
बैंक रिकवरी: बैंकों से संबंधित 1,002 मामलों में समझौता कराते हुए 6.05 करोड़ रुपये की धनराशि का सेटलमेंट कराया गया।
अर्थदंड: फौजदारी वादों में 1,62,300 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
प्रमुख अदालतों का प्रदर्शन:
विशिष्ट न्यायालयों ने भी इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:
मोटर दुर्घटना दावा: 21 वादों का निस्तारण कर पीड़ितों को 1.69 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिकर राशि दिलाने के आदेश दिए गए।
पारिवारिक न्यायालय: 60 वैवाहिक विवादों को सुलझाया गया, जिसमें कुल 16.20 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया।
विद्युत विभाग: बिजली बिल से संबंधित 79 वादों का 100% निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई।
सुलह से बढ़ती है सामाजिक समरसता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री यशपाल वर्मा ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य “सस्ता और सुलभ न्याय” प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की जीत होती है और आपसी कटुता समाप्त होती है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि आम जनमानस को मानसिक और आर्थिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है।
इस अवसर पर जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे।
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