लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को अब सोलर पैनल लगवाने पर किसी भी तरह का आवेदन और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। पावर कार्पोरेशन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 1250 रुपये की बचत होगी।
अब तक सोलर पैनल लगवाने पर 250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाता था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा मीटर जांच शुल्क 400 रुपये भी माफ कर दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता जो स्वयं मीटर खरीदकर लगवाते हैं, उन्हें 1650 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।
प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना पहले से ही लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी, 2024 को की थी। इसके तहत उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए लागत का 40% तक सब्सिडी मिल रही है।
योजना को बढ़ावा देने के लिए इंटरकनेक्शन/नेटमीटरिंग एग्रीमेंट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।
पावर कार्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने सभी विद्युत वितरण निगमों को आदेश जारी कर उपभोक्ताओं को इन नए प्रावधानों का लाभ तत्काल देने के निर्देश दिए हैं।
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