योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अयोध्या में बनेगा भव्य ‘मंदिर संग्रहालय’, पर्यटन और दिव्यांग कल्याण समेत 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव को छोड़कर 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने जहां अयोध्या में विश्वस्तरीय संग्रहालय बनाने का रास्ता साफ़ किया है, वहीं खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों के लिए भी खजाना खोल दिया है।
अयोध्या में बनेगा ‘टेम्पल म्यूजियम’, पर्यटन विभाग को मिलेगी मजबूती
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय‘ (Temple Museum) के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह संग्रहालय भारतीय मंदिर वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करेगा।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025′ को मंजूरी दी है। इससे पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ होगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार तेजी से हो सकेगा।
खिलाड़ियों को बड़ी राहत: ट्रेनिंग का समय माना जाएगा ‘ड्यूटी’
खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022’ में संशोधन किया है। अब सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ी यदि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेते हैं, तो उस अवधि को ‘ड्यूटी’ (कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि) माना जाएगा। इसके अलावा, वाराणसी के डॉ. सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ एमओयू (MoU) को भी मंजूरी दी गई है।
हर मंडल में खुलेंगे ‘दिव्यांग पुनर्वास केंद्र’
समाज कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र’ (DDRC) की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे पुनर्वास और सहायता सुविधाएं मिल सकेंगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और पेयजल: कानपुर और बरेली को सौगात
अमृत-2.0 योजना के तहत शहरी विकास को गति दी गई है:
  कानपुर: पेयजल पाइपलाइन विस्तार के लिए ₹316.78 करोड़ मंजूर।
  बरेली: पेयजल पुनर्गठन योजना (फेज-1) के लिए ₹265.95 करोड़ का अनुमोदन।
इसके अतिरिक्त, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और सुरक्षात्मक कार्यों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले एक नजर में:
  कानपुर हॉस्पिटल: जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर जमीन मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए केडीए (KDA) को हस्तांतरित होगी।
  जेल मैनुअल: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूपी जेल मैनुअल में संशोधन को मंजूरी।
  टाउनशिप नीति: वर्ष 2005 और 2014 की निष्क्रिय टाउनशिप परियोजनाओं को रद्द करने और सक्रिय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नई नीति निर्धारित।
  सड़क चौड़ीकरण: चंदौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (स्टेट हाईवे-69) को 4 लेन करने की वित्तीय स्वीकृति।
* पेंशन कानून: आगामी सत्र में ‘यूपी पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2025’ लाने का फैसला।
  कानून निरस्त: उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को रद्द किया गया।

योगी सरकार के इन फैसलों से न केवल अयोध्या की ब्रांडिंग वैश्विक स्तर पर होगी, बल्कि बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

📌 एक नजर में: योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
  अयोध्या: भव्य और विश्वस्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ (Temple Museum) के निर्माण को मंजूरी।
  पर्यटन: पर्यटन विभाग को मिलेगी मजबूती, ‘यूपी अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025’ पास।
  दिव्यांग कल्याण: प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर खुलेंगे ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र’ (DDRC)।
  खिलाड़ी: सरकारी कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग का समय अब ‘ड्यूटी’ माना जाएगा।
  पेयजल: कानपुर के लिए ₹316.78 करोड़ और बरेली के लिए ₹265.95 करोड़ की पेयजल योजनाओं को हरी झंडी।
  इंफ्रास्ट्रक्चर: चंदौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (SH-69) अब 4 लेन बनेगा।
  स्वास्थ्य: कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए 45,000 वर्ग मीटर जमीन केडीए को मिली।
  टाउनशिप: पुरानी और निष्क्रिय (2005 व 2014 की) टाउनशिप परियोजनाएं रद्द होंगी।

ताजा और नया अपडेट पाने के लिए पोर्टल/यूट्यूब MIRROR INDIA चैनल को सब्सक्राइव करे । अपने क्षेत्र की खबर देने के लिए व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते है : mirrorindnews@gmail.com