लखनऊ: 10वीं-12वीं पास मेधावी छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप: केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल

लखनऊ: डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर के उन मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे, जिन्होंने हाल ही में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं।

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना है ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी तकनीकी बाधा के जारी रख सकें। सरकार का मानना है कि आज के दौर में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता किसी भी छात्र के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पात्रता और लाभ

• योजना के अंतर्गत वही छात्र लाभान्वित होंगे जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हों।
• छात्र का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आना चाहिए।
• आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से परीक्षा पास की होनी चाहिए।
• चयनित छात्रों को पूरी तरह से निशुल्क लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को संबंधित राज्य सरकार या शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

• कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी होगी ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सरकार का दृष्टिकोण

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “यह योजना न केवल छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।” उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में इस योजना को और भी अधिक छात्रों तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निष्कर्ष और भविष्य की दिशा

फ्री लैपटॉप योजना 2025 भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) की भावना को साकार करती है, जो शिक्षा में समानता और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने पर बल देती है। यह पहल ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का कार्य कर रही है।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस योजना की सफलता के बाद सरकार अन्य डिजिटल उपकरणों जैसे टैबलेट, इंटरनेट सब्सिडी आदि पर भी योजनाएं शुरू कर सकती है। यह कदम न केवल छात्रों के लिए बल्कि समग्र राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

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