नई दिल्ली: बैरिकेड कूदकर अखिलेश का धरना; राहुल-प्रियंका समेत कई विपक्षी सांसद हिरासत में
नई दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 लोकसभा चुनाव में कथित “मतदाता धोखाधड़ी” के विरोध में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें परिवहन भवन के पास रोक दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड कूदकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए।
मार्च में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार, महुआ मोइत्रा, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन समेत कई दलों के सांसद शामिल थे। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि एसआईआर प्रक्रिया “वोट चोरी” की साजिश है और मतदाताओं को अधिकार से वंचित करने का प्रयास है।
पुलिस ने क्यों रोका मार्च
दिल्ली पुलिस के अनुसार, चुनाव आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को दोपहर 12:30 बजे मिलने की अनुमति दी थी, जिसके लिए नाम पहले से देने थे। बिना अनुमति बड़ी संख्या में सांसदों के पहुंचने पर उन्हें रोका गया। पुलिस ने संसद मार्ग पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेड लगाए थे।
हिरासत और रिहाई
मार्च के दौरान अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई सांसद हिरासत में ले लिए गए। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। इस दौरान तृणमूल सांसद मिताली बाग और कांग्रेस सांसद संजना जाटव की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया।
विपक्ष के आरोप
अखिलेश यादव ने कहा, “सरकार हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।” प्रियंका गांधी ने सरकार को “कायर” बताया और कहा कि यह लड़ाई संविधान और “एक व्यक्ति, एक वोट” के लिए है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार 300 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने से डर रही है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को “चुराओ आयोग” कहा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलन का हवाला दिया।
सत्तापक्ष पर निशाना
आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ है। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के जरिए बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है।
संसद में गतिरोध
21 जुलाई से शुरू मानसून सत्र में एसआईआर मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है, जिसके चलते विधायी कार्य ठप है। विपक्ष ने दोनों सदनों में चर्चा की मांग की है, लेकिन गतिरोध अब तक खत्म नहीं हुआ है।
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