बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: जनसुनवाई में लापरवाही पर गाजीपुर के 78 अधिकारियों का वेतन रोका
23 जिला स्तरीय अफसर भी शामिल, डीएम अविनाश कुमार ने उठाया सख्त कदम
गाजीपुर: गाजीपुर जिले में जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा की गई सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जनसुनवाई-समाधान (आईजीआरएस) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण और संतोषजनक फीडबैक न मिलने पर जिले के 78 अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। इनमें 23 जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से कम संतोषजनक फीडबैक दिया और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित नहीं किया, उनका वेतन तब तक रोका जाएगा जब तक कि वे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर देते।
फीडबैक में मिली असंतुष्टि, लापरवाही उजागर
जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। निस्तारण के बाद आम जनता से फीडबैक भी लिया जाता है ताकि समस्या का समाधान प्रभावी और टिकाऊ हो। लेकिन समीक्षा में पाया गया कि कई मामलों में शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता बन कर रह गया है, जिससे फीडबैक में भारी असंतोष देखने को मिला।
डीएम के अनुसार, कई मामलों में एक ही शिकायत को नागरिकों ने अलग-अलग माध्यमों से दोबारा दर्ज कराया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ।
इन वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गिरी गाज
जिन जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
उप निदेशक कृषि
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला पंचायती राज अधिकारी
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जिला कृषि अधिकारी
अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग)
अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)
इसके अलावा ब्लॉक और तहसील स्तर के ईओ, बीडीओ, व अन्य अधिकारी भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं।
आगे की दिशा
इस कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारी शिकायतों के समाधान और फीडबैक सुधारने के लिए सक्रिय हो गए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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