फतेहपुर : ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन पर दबंगों व सत्ता धारियों का अवैध कब्जा चुरियानी ग्राम प्रधान ने की शिकायत

फतेहपुर: जनपद में इन दिनों भू माफियाओं का आतंक खूब देखने को मिल रहा है  इन भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले को देखते हुए साफ नजर आ रहा है जैसे यह उत्तर प्रदेश में नही रहते हैं या फिर प्रदेश के मुखिया के फ़रमान के बारे में इनको पता ही नही है भले ही योगी बाबा ने भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात करते हैं हो लेकिन जनपद फतेहपुर  में भू माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं इन माफियाओं पर कार्यवाही करने में शासन प्रशासन भी बौना साबित नजर आ रहा है । हालांकि ताजा मामला आपको बताते चलें कि  जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के चुरियानी ग्राम पंचायत का है चुरियानी महिला ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए भूमाफियाओं  के भृष्टाचार का पोल खोलते हुए नजर आयी  मीडिया के सामने बताया मेरी ग्राम पंचायत में जो सरकारी ग्राम समाज मे तलाबी नम्बर, पशुचर, जीवन श्रेणी तीन जमीन पर उन जगहों में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है  तलाब में कब्जा होने से गाँव में जलनिकासी की व्यवस्था न होने से गाँव में जलभराव रहता है जिससे ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से जलभराव को लेकर कहा ग्रमीणों की समस्या को लेकर महिला प्रधान ने  तालाब की सफाई करने के लिए जब कुछ मजदूरों को भेजा तो भू माफियाओं ने मजदूरों से ग्राम प्रधान को भेजने की बात कही महिला प्रधान पति ने मौके में पहुंच कर जायजा लिया तो गाँव  के रहने वाले ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री पाल सिंह व शिवम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह ने महिला प्रधान पति को कब्जा न हटाने की धमकी देते हुए  वापस भगा दिया महिला प्रधान सुनैना देवी ने सरकारी जमीन में अवैध कब्जा मुक्त करने को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है प्रधान पति ने बताया की यह दबंग लोग हैं हर जगह जमीन हथियाने की फिराक में रहते हैं चुनाव हारने के बाद इनकी गाँव के प्रति सोच गन्दी रहती है  यह हर गरीब परिवार को सताने की फिराक में लगे रहते हैं जब इस मामले के विषय में मीडिया कर्मियों ने जानकारी के लिए क्षेत्रीय लेखपाल से दूरभाष के जरिए बात की तो लेखपाल ने गोल मोल जवाब देते हुए कहा कि हमने अपने अधिकारी को बता दिया है अब सोचने वाली बात यह है कि   आखिर लेखपाल मीडिया से बात बताने में क्यों कतरा रहे हैं। 

अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे भृष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी या खानापूर्ति कर दी जाएगी।