शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा जंतर-मंतर पर बढ़ते बवाल के बीच बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शनों और देशव्यापी हलचल के बीच एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई धांधली और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है।

युवाओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि: धर्मेंद्र प्रधान

इस्तीफे की घोषणा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक विस्तृत संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, “मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में बन रही स्थिति का कोई राष्ट्रविरोधी ताकत लाभ न उठा सके तथा छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसी सोच के साथ मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है।”

उन्होंने कहा कि पिछले चार दशकों से अधिक समय से वह शिक्षा सुधारों और छात्रों के हितों के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली जिम्मेदारी के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया।

NEET-UG विवाद और सरकार के कदम

उल्लेखनीय है कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET-UG परीक्षा में धांधली के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी थी और परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित कराई थी।

• सीबीटी Mode पर निर्णय: भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
• परिणाम और विवाद: 16 जुलाई को घोषित पुनर्मूल्यांकन/पुनःपरीक्षा के परिणामों के बाद भी विपक्ष और छात्र संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था।

जंतर-मंतर पर बढ़ा तनाव

पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर छात्र संगठन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए थे। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पथराव और आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल के बाद स्थिति काफी संवेदनशील हो गई थी।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब स्थिति में किस तरह का बदलाव आता है, इस पर सरकार और प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

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